पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बिजली, पानी, आवास व अन्य बकाया पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जबाब :नैनीताल

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा आवास, बिजली, पानी व अन्य सुविधायों का भुगतान अभी तक नही किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्य मंत्रियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज चीफ सेकेट्री ओम प्रकाश की तरफ से दायर शपथपत्र पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि प्रदीप सिंह रावत अप्पर सचिव ने पूर्व मुख्यमंत्रियो को 14 सितम्बर को वसूली हेतु नोटिस जारी किया है।

नोटिस में भगत सिंह कोशीयारी के ऊपर बिजली व पानी का 11,36,03 रुपया,
विजय बहुगुणा 4,01,078 रुपया,
भुवन चन्द्र खंडूरी 3,89,365 रुपया,
रमेश पोखरियाल निशंक 10,60,502 रुपया,
स्वर्गीय पूर्व मुख्यंत्री नारायण दत्त तिवारी 21,75,117 रुपए बकाया है। नारायण दत्त तिवारी का यह नोटिस उनकी पत्नी के नाम से भेजा गया है।

शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि इस सम्बंध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष अपील दायर की है।

मामले की सुनवाई न्यायमुर्त्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासो का किराया, पानी बजली सहित अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा था। परन्तु अभी तक उनके द्वारा यह भुगतान नही किया गया इसलिए लिए संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

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