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सरकार ने मानी आयुष छात्रों की मांग, शासनादेश किया जारी

लंबे समय से संघर्ष कर रहे आयुष छात्रों की मांग उत्तराखण्ड सरकार ने मान ली है। शुक्रवार देर शाम सरकार ने आयुर्वेदिक छात्रों की मांग मानते हुवे शासनादेश जारी कर दिया।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी शासनादेश में हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आयुष छात्रों से पूर्व की भांति ही फीस लेने की बात को माना गया है। बता दें कि आयुष छात्रों की फीस 80 हजार से बड़ा कर 2 लाख 35 हजार सालाना कर दी गई थी जिसके बाद लगभग 2 महीने के करीब से छात्र धरने पर बैठे हुवे थे।

सरकार ने निजी कॉलेजों को एक महीने में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए शासनादेश जारी किया है। आदेश न मानने वाले कॉलेजों पर सरकार द्वारा कार्यवाही भी की जाएगी।

सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून ने ये आदेश धरना स्थल पर जाकर छात्रों को पढ़कर सुनाया व आंदोलन समाप्त करने की अपील की।

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